सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) पछि बढी हुने (फाजिल) कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा रोक लगाएको छ । सचिव बैठकको यो निर्णयसँगै लोक सेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।
बिज्ञापन
सचिव बैठकको विभिन्न २२ निर्णयमध्ये ११ नम्बरमा भनिएको छ,नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरवन्दीहरु घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने तथा नगराउने ।
बिज्ञापन
यो निर्णयका कारण लोकसेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका नै प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । आयोगले गत साउन १ गते नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयोगको कार्यतालिका अनुसार अब सबै पदका विज्ञापनदेखि अन्तिम सिफारिससम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया सोही आर्थिक वर्षभित्र, अर्थात् असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
जस अनुसार,सहसचिव पदको विज्ञापन भदौमा,उपसचिव पदको विज्ञापन असोजमा प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका हालै सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै शाखा अधिकृतको कार्तिकको अन्तिम बुधबार,नासु तहको मंसिरको अन्तिम बुधबार र खरिदार तहको विज्ञापन पुस अन्तिम बुधबार गर्ने गरी आयोगले आफ्नो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
कार्यतालिका अनुसार,सहसचिव तहको परीक्षा कार्तिकदेखि मंसिरभित्र,लिखित नजिता मंसिरदेखि पुसमा र सिफारिस माघ फागुनभित्र गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै उपसचिव तहका लागि मंसिरदेखि पुसमा परीक्षा सञ्चालन,लिखित परीक्षा माघदेखि फागुन र सिफारिस फागुन चैत्रभित्रै गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । यस्तै,शाखा अधिकृत तहको भने प्रथम चरणको पुस,द्धीतिय चरणको माघ फागुनमा परीक्षा सञ्चालन हुने गरी आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार,लिखित नतिजा चैत्रदेखि वैशाखभित्र गर्ने तयारी रहेकोमा सिफारिस वैशाखदेखि जेठभित्रै गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो ।
नायब सुव्वा तहमा भने माघदेखि बढीमा चैत्र भित्रमा परीक्षा गरी जेठ वा असारभित्रै र खरिदार तहमा असार महिनाभित्रैमा सिफारिस हुने गरी परीक्षा तथा सिफारिसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले बार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । यस्का अलवा आयोगले संगठित संस्था र सुरक्षा निकायका लागि समेत छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका तय गरेको छ। त्यसअन्तर्गत संगठित संस्थाका सहायक स्तरका पदको पूर्वयोग्यता परीक्षा साउन महिनामै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर सचिव बैठकको ११ औं निर्णयले लोकसेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका नै प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । गोविन्द बहादुर कार्की मुख्य सचिवमा नियुक्त भएसँगै पहिलो पटक बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ओएन्डएम कार्यान्वयनपछि दरबन्दी घट्ने र केही निकायमा कर्मचारी बढी हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैन । ओएन्डएमबाट सिर्जना हुने जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था स्पष्ट नभएसम्म यो व्यवस्था लागू रहने जनाइएको छ ।
